हिमाचल जनादेश ,शिमला (ब्यूरो )
हिमाचल के बेरोजगार युवाओं को 500 चिन्हित बस रूटों पर ई-वाहन चलाने के लिए परमिट दिए जाएंगे। सदन में विधायक सुधीर शर्मा के सवाल के जवाब में डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि निजी बस मालिकों को ई-वाहन खरीदने के लिए 50% सब्सिडी दी जाएगी, जिसकी अधिकतम सीमा 50 लाख रुपए होगी।
उन्होंने कहा कि अगले सत्र तक विभाग की सभी स्कीमों का होरोस्कोप तैयार करके सदन को उपलब्ध करवा दिया जाएगा। इसमें बताया जाएगा कि विभाग में कितने बजट की कौन सी पेयजल, सिंचाई और सीवरेज स्कीम चल रही है।
पूर्व सरकार ने लंपी बीमारी को महामारी घोषित नहीं किया
हिमाचल विधानसभा में कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि पूर्व की जयराम सरकार ने पशुओं की लंपी बीमारी को आपदा के तहत महामारी घोषित नहीं किया। इसलिए जिन लोगों के मवेशी इस बीमारी से मरे हैं,उन्हें मुआवजा नहीं मिल पाया।केंद्र सरकार इस वायरस को आपदा घोषित करने पर ही मुआवजा देने की बात कह रहा है। कृषि मंत्री ने यह बात प्रश्नकाल के दौरान विधायक विनोद सुल्तानपुरी द्वारा पूछे गए सवाल के जवाब में कही। उन्होंने कहा कि वह इसी मांग को लेकर हाल में केंद्रीय मंत्री से भी मिल चुके हैं।
कैबिनेट में जाएगा 163 ड्राफ्ट्समैन पद भरने का मामला
डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि जल शक्ति विभाग में 163 ड्राफ्ट्समैन के पदों का भरने का मामला कैबिनेट में जाएगा। उन्होंने यह बात विधायक जनक राज के सवाल के जवाब में बात कही। मंत्री ने कहा कि विभाग में कुल 166 ड्राफ्ट्समैन के पद मंजूर है। इसमें 163 पद खाली है। 3 पद भरे गए हैं।
271 लैंडलेस को जमीन
हिमाचल में 271 लैंडलेस लोगों को दो से तीन बीघा जमीन उपलब्ध करवाई गई है, जबकि इसके लिए 601 लोगों ने आवेदन किया हैं। राजस्व मंत्री ने जगत सिंह नेगी ने कहा कि इस जमीन की उपलब्धता होने पर शेष रह गए सभी लोगों को जमीन उपलब्ध करवाई जाएगी। मंत्री ने यह बात विधायक भुनेश्वर गौड़ के सवाल के जवाब में कही।
हिमाचल प्रदेश विधानसभा बजट सत्र में आज पूर्व जयराम सरकार द्वारा शुरू की गई लोकतंत्र प्रहरी योजना बंद करने को लेकर हंगामा हो सकता है। सदन में प्रश्नकाल के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू इस योजना को बंद करने का प्रस्ताव रखेंगे। इसे लेकर बुधवार को भी सदन में सत्तापक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक हो चुकी है।
संसदीय कार्यमंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान यह योजना सरकारी धन का दुरुपयोग करते हुए RSS और पॉलिटिकल लोगों को लाभ देने के लिए शुरू की गई थी, क्योंकि उस दौरान मेन्टेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट (MISA) के तहत RSS और पॉलिटिकल लोग जेल गए थे।
विपक्ष के हंगामे के बाद मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि जब इसका बिल आएगा, तब वह जवाब देंगे। लिहाजा आज सदन में इसे लेकर बिल पेश किया जाएगा। मुख्यमंत्री के जवाब के दौरान विपक्ष का हंगामा देखने को मिल सकता है।
कालका-शिमला फोरलेन मामला सदन में गूंजेगा
कालका-शिमला फोरलेन को लेकर सदन में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा होगी। इसे लेकर BJP विधायक सत्तपाल सत्ती कंडाघाट में सुरंग की अलाइनमेंट परिवर्तित करने से लागत बढ़ने और निर्माण में हो रही देरी का मामला सदन में उठाएंगे।
सदन में गूंज सकता शिक्षक भर्ती में फर्जीवाड़ा
सदन में आज प्राइवेट यूनिवर्सिटी और मंडी यूनिवर्सिटी के संचालन व टीचर भर्ती में हो रही गड़बड़ी का मामला भी गूंज सकता है। सदन में आज नगर निगम संशोधन विधेयक को भी टेबल किया जाएगा।
