सुक्खू सरकार ने पलटा निर्णय,बदले डिस्ट्रिक प्लानिंग व 20 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी के चेयरपर्सन

सुक्खू सरकार ने पलटा निर्णय,बदले डिस्ट्रिक प्लानिंग व 20 पॉइंट प्रोग्राम कमेटी के चेयरपर्सन

हिमाचल जनादेश ,शिमला (ब्यूरो )

हिमाचल की सुक्खू सरकार ने दो दिन के भीतर अपने फैसले को पलटा है। सरकार ने 6 जिलों की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और 20 पॉइंट प्रोग्राम रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन में बदलाव किया है। पूर्व में कुछ मंत्रियों को इन कमेटियों का चेयरपर्सन बनाया गया था, लेकिन संशोधित आदेशों में कुछ विधायकों को चेयरपर्सन बनाया गया है।

कांगड़ा की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और 20 पॉइंट प्रोग्राम रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन धर्मशाला से विधायक सुधीर शर्मा को बनाया गया। पूर्व में कृषि मंत्री चंद्र कुमार को यह दायित्व दिया गया था।

सरकार ने बिलासपुर जिला की कमेटी का चेयरपर्सन MLA राजेश धर्माणी, हमीरपुर का आईडी लखनपाल, लाहौल स्पीति का रवि ठाकुर, CPS सुंदर सिंह ठाकुर को कुल्लू और मंडी जिले का चेयरपर्सन चंद्रशेखर को बनाया है।

पूर्व में PWD मंत्री विक्रमादित्य सिंह को मंडी, रोहित ठाकुर को हमीरपुर, जगत नेगी को लाहौल स्पीति, स्पीकर कुलदीप पठानिया को कुल्लू और डिप्टी CM मुकेश अग्निहोत्री को बिलासपुर जिले का चेयरपर्सन बनाया गया था।

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चंबा की डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी और 20 पॉइंट प्रोग्राम रिव्यू कमेटी के चेयरपर्सन स्पीकर कुलदीप सिंह पठानिया, ऊना के मुकेश अग्निहोत्री, सोलन के हेल्थ मिनिस्टर धनीराम शांडिल, सिरमौर के इंडस्ट्री मिनिस्टर हर्षवर्धन चौहान, किन्नौर के चेयरपर्सन हॉर्टीकल्चर मिनिस्टर जगत नेगी और शिमला जिले के चेयरपर्सन पंचायतीराज एवं ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह रहेंगे।

संबंधित जिलों के DC, सभी जिलों के विभागाध्यक्ष, PWD, IPH और इलैक्ट्रिसिटी बोर्ड के SE इस कमेटी के ऑफिशियल मेंबर होंगे, जबकि DC/ADM (ची प्लानिंग ऑफिसर) को सदस्य सचिव बनाया गया। यह कमेटी जिला स्तर के डेवलपमेंट प्लान और 20 पॉइंट प्रोग्राम के कार्यान्वयन के लिए जिला स्तर का प्लान तैयार करेगी।

हिमाचल प्रदेश पंचायती राज एक्ट 1994 की सेक्शन-185 में इन कमेटी का गठन अनिवार्य है, ताकि प्रत्येक जिला में हरे विभाग के विभिन्न विकास कार्य का डिस्ट्रिक्ट लेवल का प्लान अप्रूल कराया जा सके। यह प्लान पूरे जिले का रूरल और अर्बन दोनों एरिया का बनना चाहिए। विडंबना यह रही कि आज तक इन कमेटियों का गठन केवल औपचारिकता साबित हुआ है। 1994 से आज तक डिस्ट्रिक लेवल प्लान नहीं बनाया गया।

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